भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर Telegram | क्या Telegram होगा बैन ?

भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर टेलीग्राम

 

क्या Telegram होगा बैन ?

पॉपुलर मैसेजिंग ऐप Telegram बैन होने की कगार पर है। शनिवार को Telegram के CEO पावेल डुरोव की गिरफ्तारी के बाद Telegram app कम्पनी बड़ी मुश्किल में आन पड़ी है।
Telegram अब विभिन्न जाँच एजेंसियों की नज़र में आ गया है | भारत में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से Telegram के बारे में पूरी जाँच रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में अगर Telegram IT नियमों का उलंघन करता पाया गया तो बैन कर दिया जाएगा।

Telegram पर आरोप –

Telegram के CEO पावेल डुरोव पर आरोप है कि Telegram पर गैरकानूनी काम और आपराधिक गतिविधिया बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार Telegram के CEO को Online धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग , पोर्नोग्राफी और अन्य कारणों की वज़ह से फ्रांस में गिरफ्तार किया गया । फ्रांसीसी अधिकारियों का कहना है कि Telegram सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का सही से पालन नहीं कर रहा । CEO पावेल डुरोव अगर दोषी पाए जाते है तो उन्हें 20 साल की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। भारत में पहले भी Telegram पर गलत सूचना फैलाने और पेपर लीक करने के आरोप लग चुके है।

CEO पावेल डुरोव का कहना है कि ‘ किसी भी प्लेटफॉर्म के दुरूपयोग के लिए उसके मालिक या वह प्लेटफार्म ज़िम्मेदार नहीं है, उन पर लगाए गए आरोप ठीक नहीं है। ‘

Telegram पर जाँच प्रक्रिया चालू है। App के बैन होने या ना होने का पूरा पता तो पूरी रिपोर्टे आने पर ही पता लगेगा पर एक बात जो बहुत जरूरी है वह ये कि हर सोशल प्लेटफॉर्म को सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों का पालन करना आवश्यक है। अपने Users के Data की सुरक्षा उनकी ज़िम्मेदारी है।

भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया – भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अब टेलीग्राम पर अधिक सतर्क नज़र रख रही हैं। इसके अलावा, एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या टेलीग्राम नियम और कानून का पालन कर रहा  है या नहीं  |

डिजिटल सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारी –
टेलीग्राम और अन्य मैसेजिंग ऐप्स की गुमनामी और एन्क्रिप्शन की सुविधा को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि उपयोगकर्ता डिजिटल सुरक्षा और जिम्मेदारी को समझें। किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग केवल वैध और नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, ताकि इसे अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग करने से रोका जा सके।

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